शुक्रिया

आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको PDF उपहार पसंद आया और आपने इसकी सराहना की, इसके लिए गंगू तेली आपका शुक्रगुजार है...। कुछ ब्लॉगर साथियों ने इस तरह की सामग्री नियमित रूप से उपलब्ध करवाते रहने का आग्रह किया है, तो हम अवश्य ही इसके लिए प्रयास करते रहेंगे।

गंगूजी की तेल-मण्डली के अन्य साथियों से भी इसके लिए सहयोग ले रहे हैं, लेकिन जैसा कि कुछ साथी इसे सीधे ब्लॉग पर अटैच करने को कह रहे हैं, तो हमारा निवेदन इतना ही है कि ब्लॉग पर इतनी बड़ी फाइल जोड़ पाना मुश्किल है। गंगू तो आपकी सेवा में हाजिर है ही... आप जब चाहें, चिराग रगड़ दीजिए... बंदा खिदमत में पहुंच जाएगा। फिर भी इसके लिए भी हम कुछ तकनीकी जानकार तेलियों की मदद अवश्य लेंगे और संभव हुआ तो भविष्य में इसे आप तक सीधे ब्लॉग के जरिए ही पहुंचाएंगे। ई-मेल का झंझट नहीं रखेंगे....। ब्लॉग का कलेवर भी जल्द ही कुछ नया और अच्छा करने का प्रयास करेंगे।

रही बात.... गंगू तेली को देश भर की खबरों तक ले जाने की, तो यह बात हमारे मन में भी चल रही है। तेल मण्डली इस ओर प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल हमारा पूरा फोकस राजस्थान पर ही है। इस पर भी हम रोजाना नहीं लिख रहे। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपको कुछ भी पढ़ाना तो सरासर ना-इंसाफी होगी। जो अच्छा है, उचित है, वही गंगू तेली की जुबानी आप तक पहुंचे, यही सद्भाव है। फिर भी आपको निराश नहीं करेंगे। अपना फलक बढ़ाने की दिशा में भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। आपका इतना प्यार मिल रहा है.... शुक्रिया!

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मारवाड़ में 'मंगल-गान'

राजस्थान में 29 अगस्त का सूरज नए युग की शुरुआत का साक्षी बन गया। धरती के गर्भ में करीब डेढ़ हजार मीटर की गहराई पर छुपे खनिज तेल के साथ प्रदेश में खुशियों और खुशहाली की धार भी फूट पड़ी। बाड़मेर के नागाणा स्थित मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल में देश के प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहनसिंह ने मंगला तेल कूप से व्यावसायिक तेल दोहन की शुरुआत की। इस अवसर पर केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, केन्द्रीय मंत्री सी.पी. जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केयर्न इण्डिया के चेयरमैन बिल गैमिल और सीईओ राहुल धीर भी मौजूद थे।
12.34 पर 'मंगल'...
मंगला कुए से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर जैसे ही तेल की पहली बूंद निकली, माहौल अनूठे रोमांच से लबरेज हो गया। लोग जहां तालियां बजाकर खुशी का इजहार कर रहे थे, तो कई आंखें खुशी के मारे छलक आईं। मंगला तेल कूप से निकली पहली बूंद प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह को भेंट की गई।
नए युग का आगाज
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि तेल उत्पादन के बाद राजस्थान की गरीबी दूर होगी और खुशहाली तेजी से आएगी। उन्होंने दुनिया के अन्य हिस्सों के पूंजीपतियों को भी भारत में निवेश का आमंत्रण दिया और कहा निवेशकों को हर तरह की सहूलियत देने का विश्वास दिलाया।

हाईलाइट्स

- मंगला में 45-110 करोड़ बैरल तेल भण्डार होने का अनुमान।

- फिलहाल 30 हजार बैरल प्रतिदिन

- 2010 की शुरुआत में 50 हजार बैरल

- 2010 के अन्त तक 75 हजार

- दो साल बाद 1.75 लाख बैरल

- तकनीकी विकास के बाद 2.05 लाख बैरल

- बाड़मेर में पूरी क्षमता का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 20 फीसदी होगा।

- इससे तेल के आयात बिल में 7 फीसदी की बचत होगी।

खुशखबरी : 29 से शुरू होगा तेल दोहन

खुशखबरी... खुशखबरी... खुशखबरी...

आखिर वक्त आ ही गया। स्वागत-सत्कार और खुशियां मनाने का। राजस्थानी तेल के धरती की कोख से बाहर निकलने का दिन बिल्कुल करीब आ गया है। इतना करीब कि हाथ बढ़ाकर छू लो... है ना खुशी की बात...? बाड़मेर में तेल दोहन का उदघाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 29 अगस्त को धोरां-धरती पर आएंगे। बाड़मेर ब्लॉक की ऑपरेटर कम्पनी केयर्न इण्डिया के साथ सुरक्षा एजेंसिंयों व सरकारी स्तर पर तो इस मौके आयोजित होने वाली समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। खबरीलाल के मुताबिक देश के इस सबसे बड़े जमीनी भण्डार से तेल दोहन शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री के बाड़मेर आने का कार्यक्रम तय हो गया है। लिहाजा उनकी सुरक्षा से जुड़ी केन्द्रीय एवं स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों को माकूल इंतजाम करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी उदघाटन समारोह की रूपरेखा, कार्यक्रम स्थल एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर केयर्न इण्डिया एवं स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है।

आपूर्ति स्थल बदले

इस बीच, केन्द्र सरकार ने खरीदार कम्पनियों की चिंता मिटाते हुए 'राजस्थानी तेल' के आपूर्ति स्थल (डिलीवरी पॉइंट) में बदलाव कर दिया है। सचिवों की एक विशेषाधिकार प्राप्त समिति ने इसकी मंजूरी देते हुए काण्डला बंदरगाह को मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स (एमआरपीएल) एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सरीखे खरीदारों के लिए अंतरिम आपूर्ति स्थल तथा गुजरात के भोगत, राधनपुर एवं वीरमगांव को इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन गुजरात के लिए कच्चे तेल का आपूर्ति स्थल तय किया है। बताया जाता है कि आपूर्ति स्थल में यह बदलाव तेल परिवहन पाइप लाइन के पूरा होने तक ही रहेगा।

सरकारी कम्पनियों का पहला हक

सचिवों की इसी समिति ने राजस्थानी तेल पर पहला हक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का माना है। समिति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की आवश्यकता एवं क्षमता आकलन करने के बाद ही निजी कम्पनियों को तेल बेचने पर विचार किया जा सकता है। आपको तो पता ही है एस्सार और रिलायंस जैसी कम्पनियां भी राजस्थानी तेल की दीवानी है।

7 लाख टन की पैदावार

जानकारों के मुताबिक, सरकार द्वारा नामित तीनों कम्पनियां मिलकर मौजूदा वित्तीय वर्ष में 7 लाख टन कच्चे तेल की खरीद करेंगी, इतना ही तेल शुरुआत में दोहन भी होगा। इसमें एचपीसीएल 3 लाख टन एवं आईओसी व एमआरपीएल 2-2 लाख टन कच्चा खरीदेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की इन कम्पनियों की क्षमता का आकलन कर खरीद में इजाफा किए जाने की योजना है। खरीदार कम्पनियों तक तेल पहुंचाने के लिए शुरुआत में टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, इस साल के आखिर तक तेल पाइपलाइन भी तैयार हो जाएगी।

जल्द हो जाएगा कोसा

तेल खरीद के लिए जहां सार्वजनिक क्षेत्र के तीन खरीदारों के नाम सरकार ने तय कर लिए हैं, वहीं खरीदारों और विक्रेता कम्पनी के बीच क्रूड ऑयल सेल्स एग्रीमेंट (कोसा) की कवायद भी शुरू हो गई है। खबरीलाल के मुताबिक तेल के बिक्री मूल्य पर तो पहले ही सहमति बन गई है। अब दोहन शुरू करने से पहले ही कोसा पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके साथ ही कम्पनी थार से धोरों से तेल निकालने का कार्य शुरू कर देगी। शुरुआत में जहां रोजाना 30 हजार बैरल तेल निकाला जाएगा, वहीं वर्ष 2010 की दूसरी छह माही तक 1 लाख 25 हजार बैरल तेल प्रतिदिन निकलने लगेगा। चरम स्थिति में राजस्थान ब्लॉक से रोजाना 1 लाख 75 हजार बैरल तेल उत्पादित होगा। इसके लिए संचालक कम्पनी केयर्न इण्डिया ने अत्याधुनिक ईओआर तकनीक के इस्तेमाल का भी निर्णय किया है।

कहीं 'मामू' तो नहीं बना रहे

राजा भोज अक्सर कहते हैं- रे गंगू, तू भी पूरा 'मामू' है...। कुछ समझता ही नहीं...। दुनियादारी की भी थोड़ी समझ रख बावळे...। और 'अपने-राम' मुस्कुरा कर रह जाते हैं।
पता है? राजाजी तो प्यार से कहते हैं, पर जनाब इन तेल निकालने वालों ने तो हमको सचमुच में ही मूर्ख समझ रखा है। चौथाई साल से तो राजस्थान को ही नहीं पूरे देश को 'मामू' बना रहे हैं।
'भाई-लोगों' ने पहले-पहल बात उछाली कि मई के महीने से थार के धोरे तेल उगलने लगेंगे। यह खबर सुनते ही पप्पू पहलवान से लेकर चंपू चोर तक सब खुश हो गए। अपने बिरादर 'तेलियों' ने भी जमकर तालियां बजाई। करोड़ो आखों ने ख्वाब सजाए और रूखे राजस्थान में 'चिकनाई' का जश्न मनाया गया। 'अपने-राम' तेल निकलने वाली जगह के आसपास में गांव-वालों से बतियाए तो वहां भी लोगों के चेहरे पर नूर नजर आया, लेकिन बात सुसुरी बात ही रह गई। मई के चारों के चारों हफ्ते सूखे गुजर गए। यकीन जानिए सा'ब, सबको बड़ी निराशा हुई। अपने-राम ने भी सोचा कि यार... इस कदर तो सावन भी बेवफाई नहीं करता। भले ही धोरों वाली धरती से उसका पुराना वैर है, पर वार-त्योहार में दो-चार बार तो 'बरखा-रानी' को भेज ही देता है। मगर तेलवालों ने तो झट से 'ठेंगा' दिखा दिया। आखिर अपन ने भी मन को समझाया कि भाई-
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता ॥
बाद में पता चला कि सूबे की सरकार के साथ वैट का मामला अटक गया है। बड़ा भारी रोड़ा है। कम्बखत 'क्रेन' से हटाना पड़ेगा। 'सेटिंग' चल रही है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ...सो, अपन ने तो मास्टर चम्पालाल की पाठशाला में पढऩे वाले तीसरी क्लास के बच्चे की तरह मुंह पर उंगली रख दी। पूरा जून खामोशी में बिता दिया। लोग कहते रहे- जून में तेल दोहन शुरू हो जाएगा। जून आखिर तक तो पक्का। सोलह आना देख लेना। पर महीने बीत गया और हुआ वहीं, जो पिछले महीने में हुआ था। अब 'अपने-राम' ने तेल वालों से पूछा तो बोले- हमने कब कहा था कि मई-जून से तेल निकालेंगे। ये तो भइयै खबरचियों के कयास हैं। हमारा 'टारगेट' तो तीसरी तिमाही से शुरू करने है। अपन ने ऊंची कुर्सियों वालों भी पूछा, लेकिन अपन ठहरे मामूली आदमी। अव्वल तो 'साहब लोगों' ने जवाब ही नहीं दिए। गलती से कुछ बोले भी तो ऐसा घुमा-फिराकर कि उसका अर्थ 'गंगू तेली' तो क्या साक्षात 'राजा भोज' भी नहीं समझ सके। खैर, बातों-बातों में जुलाई का महीना भी लग गया। अबके थोड़ी आस बंधी। लगा कि अब तो 'टारगेट' वाला 'टाइम' भी शुरू हो गया। भाई-लोग कह रहे हैं कि हमने तैयार पूरी कर रखी है। बस 'नल' खोलने भर की देरी है, तो अबकी दफा तो कुछ हो ही जाएगा, लेकिन हुजूरे-आला तीसरी तिमाही का पहला महीना भी ऐसे ही फुर्र हो गया, जैसे बाकी के हुए थे। पर, इसके बाद 'बड़े लोगों' ने अपना लेखा-जोखा शेयर बाजार में सुनाया। रुपयों की जोड़-बाकी गिनाई। तरक्की के ख्वाब दिखाए। तेल निकालने वाली कम्पनी के सबसे बड़े 'बाबूजी' ने राजस्थान से तेल दोहन शुरू करने की मुनादी करवाई और अगस्त का महीना ऐलान कर दिया। 'बाबूजी' गोरे मालिकों की जुबानी बोले- राजस्थान की धरती से तेल निकालना हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा।
'बाबूजी' की बात सुनकर अपन को भी खूब 'हरष' हुआ, सो बड़े तेलियों से पूछा कि- भाईसा, अगस्त के महीने में तो सुसुरे तीस दिन होवै हैं। अपने हिस्से कौनसा दिन आवैगा? भाईसा ने भी हौले से कहा- देख गंगू, अभी तो अगस्त की बात कही है, पर वैट वाले रोड़े की 'सेटिंग' अभी भी बैठी नहीं है। अब होने को तो इसी महीने में ले-देकर मामला 'फिट' हो जाए, पर ना हुआ तो यह महीना भी सूखा जा सकता है। इसलिए ज्यादा दिमाग मत दौड़ा बावळे...!
फिर कमर पे धौल धरते हुए भाईसा ने खीसें निपोर दीं- हें-हें-हें, तू भी पूरा मामू है रे गंगू। अब आप ही कहिए हुजूर, अपने कहने को क्या रह गया था? सो मामूली आदमी की तरह चुप हो गए। वैसे भी साहब, इन 'कॉरपोरेट' लोगों को 'ऑपरेट' करना अपने-राम को कहां आता है.....

- गंगू तेली

'तेल की नौकरी' में ठगी का खेल!!!

'भोज राजा' अक्सर हमसे कहा करते हैं- गंगू ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। लोग ऐसे रंग बदलते हैं कि गिरकिट भी शरमा जाए। तू ऐसे लोगों से सम्भलकर रहना...। मगर अपने-राम भी सोचते थे कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे, तो कौन कम्बख्त हमको छलेगा, लेकिन अभी-अभी अखबारों में खबरें देखी तो माथा भन्ना गया। धोखेबाजों की जमात तो अपनी 'तेल नगरिया' तक भी पहुंच गई है।
दो रोज पहले राजस्थान के एक बड़े अखबार राजस्थान पत्रिका में खबर छपी- 'तेल की नौकरी' में ठगी का खेल!!! खबरचियों ने लिखा कि :-
अगर आप किसी नामी तेल-गैस कम्पनी से नौकरी का बुलावा पाकर खुश हैं, तो संभल जाइए। यह प्रस्ताव किसी बड़ी ठगी का हिस्सा भी हो सकता है। तेल-गैस उत्पादन में प्रगति के साथ ही इस क्षेत्र में नौकरी का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाला गिरोह भी सक्रिय हो गया है। विदेशी धरती पर बैठे इस गिरोह के सरगना इंटरनेट के जरिए पूरे देश में जड़ें फैला रहे हैं। मारवाड़ तक भी इनकी पहुंच हो चुकी है। राहत की बात यह है कि फिलहाल इनके झांसे में फंसने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जोधपुर सहित संभाग के बाड़मेर एवं जालोर जिले में कई युवाओं को ऐसे फर्जी बुलावा पत्र (कॉल लैटर्स) एवं अनुबंध पत्र (कॉन्ट्रैक्ट लैटर) ईमेल से मिले हैं।

बड़ी तनख्वाह का झांसा

ई-मेल के जरिए नियुक्ति पत्र भेजने वाली ये कम्पनियां बड़ी तनख्वाह का लालच देकर युवाओं को फांस लेती हैं। एक युवक को मिले ऑफर लैटर में सेल्स मैनेजर पद के लिए 9500 पाउंड (तकरीबन साढ़े सात लाख रुपए) मासिक वेतन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा भारत से ब्रिटेन आने-जाने का खर्च, रहने की व्यवस्था एवं अत्याधुनिक लैपटॉप सहित अन्य फायदे भी गिनाए गए हैं।

'शेल' के नाम का इस्तेमाल

ज्यादातर ऑफर लैटर लंदन (यूके) की शेल ऑयल कम्पनी के नाम से भेजे जा रहे हैं, लेकिन इनमें कम्पनी का पता, ई-मेल एवं फोन नम्बर फर्जी हैं। शेल की भारतीय इकाई शेल इण्डिया ने भी नौकरी के इन प्रस्तावों को पूरी तरह झूठा करार दिया है। उनका कहना है कि- 'हम किसी तरह की नियुक्ति या प्रशिक्षण के लिए पैसे नहीं मांगते तथा नियुक्ति प्रक्रिया भी अलग है। यदि कोई शेल के नाम से नियुक्ति पत्र भेजकर पैसा मंगवाता है, तो इन्हें व्यक्तिगत जानकारी नहीं दें और तत्काल पुलिस को सूचित करें।' कम्पनी ने अपनी अधिकृत वेबसाइट पर भी इसका खुलासा कर दिया है।

ऐसे लेते हैं झांसे में...

रोजगार मुहैया करवाने वाली वेबसाइट्स से ई-मेल पते जुटाकर ये कम्पनियां आवेदकों से बायोडाटा मंगवाती हैं। महीने भर बाद आवेदक को ऑफर लैटर व कॉन्ट्रैक्ट लैटर भेजा जाता है। इसमें आवेदक को यह भी बता दिया जाता है कि वर्क परमिट एवं वीजा का खर्चा उसे खुद उठाना होगा। अगर कोई आवेदक कॉन्ट्रैक्ट लैटर पर हस्ताक्षर कर भेज देता है, तो उससे 50 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक की मांग की जाती है।

अगस्त में निकलेगा तेल

पूछिए मत जनाब! आज तो हमने पूरा एक किलो कलाकंद खाया। क्या करें, खुशी ही कुछ ऎसी है। सुबह आंख खुलते ही एक तेली ने सूचना दी। बोले- आपको पता भी है कि नहीं आज तो अखबार वालों ने जोरदार खबर दी है।

लिखते हैं कि- थार के धोरों से तेल उत्पादन की बाधाएं अब कुछ दूर होती दिख रही है। तेल अन्वेषक केयर्न इण्डिया ने इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं ओएनजीसी की मंगलौर रिफाइनरी एवं पेट्राकेमिकल्स लिमिटेड के साथ तेल के बिक्री मूल्य पर हाथ मिला लिया है। वहीं, कम्पनी ने अगले महीने बाड़मेर से तेल दोहन शुरू करने का ऐलान किया है। केयर्न इण्डिया ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी करते हुए बुधवार को यह घोषणा की। यह पहला मौका है जब कम्पनी ने आधिकारिक रूप से इसका ऐलान किया है। केयर्न अब तक वर्ष 2009 की तिसरी तिमाही से तेल उत्पादन शुरू करने की बात ही कहती रही है। कम्पनी की इस घोषणा को राज्य में वैट को लेकर सरकार से चल रहे गतिरोध के मामले में भी सुलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

तैयारी तो पूरी है ही....

कंपनी वाले तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। यही बात दोहराई है। कम्पनी के मुताबिक फिलहाल 30 हजार बैरल रोजाना के उत्पादन एवं परिवहन की योजना है, लेकिन इस साल के आखिर तक 50 हजार बैरल प्रतिदिन की क्षमता जुटा ली जाएगी। बाड़मेर से गुजरात के सलाया तट तक जाने वाली पाइप लाइन का कार्य भी इसी अवधि में पूरा हो जाएगा। 600 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन में से 520 किलोमीटर पाइपलाइन की वेल्डिंग पूरी हो गई है तथा 400 किमी तक पाइप बिछा दिए गए हैं। गुजरात में वीरमगाव टर्मिनल पर पाइप लाइन का कार्य 90 फीसदी काम पूरा हो गया है।

खुद गए हैं 28 कुए

तेल दोहन के लिए कुओं को तैयार करने का कार्य भी युद्धस्तर पर चल रहा है। इसके लिए मंगला क्षेत्र में दो ड्रिलिंग रिग एवं एक कम्प्लीशन रिग काम कर रही हैं। फिलहाल यहां 28 कुएं खोदे गए हैं, जिसमें से 16 कुएं तेल उगलने को तैयार हैं। इसके अलावा तेली तो यह भी बता रहे हैं कि कम्पनी राजस्थान ब्लॉक में गैस उत्पादन बढ़ाने की भी संभावनाएं तलाश रही है। रागेश्वरी क्षेत्र में गैस की मात्रा के आकलन के लिए तीन और कुए खोदने की योजना है। इसकी तैयारी चल रही है। केयर्न को इस क्षेत्र में गैस की मात्रा दुगुने से ज्यादा होने की उम्मीद है। तो गुरु, अपनी तो निकल पड़ेगी.....

जैसलमेर में भी गुड-न्यूज

तेल मण्डली के एक "बादशाह" ने कल ही इत्तला दी। बोले- जैसलमेर के लिए भी "गुड न्यूज" है। राज्य सरकार ने जैसलमेर स्थित दो तेल क्षेत्रों आरजे-ओएनएन-2005/1 और आरजे-ओएनएन-2005/2 के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके तहत हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड (एचओईसी) को इन दोनों ब्लॉक में तेल-गैस खोज करेगी। तकरीबन ढाई दशक से भी ज्यादा समय से यह कम्पनी तेल-गैस खोज के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस क्षेत्र में आने वाली देश की यह पहली निजी कम्पनी भी है। एचओईसी को न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी (नेल्प) के सातवें चरण में यह ब्लॉक आवंटित हुए थे। इसमें आरजे-ओएनएन-2005/1 ब्लॉक 1 हजार 424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, वहीं आरजे-ओएनएन-2005/2 ब्लॉक का क्षेत्रफल 1 हजार 518 वर्ग किलोमीटर तक है।दोनों ब्लॉक में क्रमश: 20 एवं 25 फीसदी की हिस्सेदार रखने वाली एचओईसी जहां एक ब्लॉक की संचालक भी खुद ही है, वहीं दूसरे ब्लॉक आरजे-ओएनएन-2005/2 में ऑयल इण्डिया को ऑपरेटर बनाया गया है। एचओईसी फिलहाल देश के सात तेल-गैस क्षेत्रों में अन्वेषण एवं उत्पादन कर रही है। इसमें कावेरी, काम्बे एवं असम-अरकान बेसिन शामिल हैं। सरकार ने नेल्प-7 के कायदों के मुताबिक एचओईसी को सात साल के लिए इन दोनों ब्लॉक की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए कम्पनी के लाइसेंस की वैधता गत 13 जुलाई से मानी जाएगी। कम्पनी अब यहां तकनीकी परीक्षण एवं सर्वे के माध्यम से तेल के भण्डारों का पता लगाएगी।

तो है ना गुड न्यूज...?

करोड़ों का हुआ 'कबाड़ा'

भगवान जाने, हमारे तेल को किसकी नजर लग गई है। ना सरकार मान रही है और ना ही कम्पनियां। बाड़मेर से निकलने वाले कच्चे तेल पर वैट वसूली की खींचतान के कारण तेल उत्पादन में ही देरी नहीं हो रही, अब तो सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व से भी हाथ धोना पड़ रहा है। बीते दो महीनों में ही राजस्थान सरकार तकरीबन 500 करोड़ रुपए का राजस्व गंवा चुकी है। तेल मण्डली के एक 'तेली' ने बताया कि केयर्न इण्डिया ने तो पिछले मई महीने में ही तेल निकालने की तकनीकी तैयारी पूरी कर ली थी। कम्पनी की मई से ही दोहन शुरू करने की योजना भी थी। लेकिन जब सरकार ने इस तेल पर चार फीसदी वैट मांगा तो मामला अटक गया। 'तेली भाई' के अनुसार केयर्न इण्डिया एवं तेल की खरीदार कम्पनियां इस पर दो प्रतिशत सीएसटी (केन्द्रीय बिक्री कर) वसूलने का आग्रह कर रहीं हैं।

इसी खींचतान में राजस्थान की सरकार के हाथ से 500 करोड़ रुपए फिसल गए हैं। 'गणितज्ञ तेलियों' के अनुसार बाड़मेर से अगर मई में तेल उत्पादन शुरू हो जाता तो जून तक दो माह में राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता था। हकीकतन, मई में करीब 10 हजार बैरल प्रतिदिन तेल निकलने का अनुमान था, जो जून के आखिर तक बढ़ते-बढ़ते रोजाना 30 हजार बैरल तक पहुंच जाता। इस पर 65 डॉलर प्रति बैरल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य से गणना करने पर राज्य सरकार को 10 से 12 करोड़ रुपए प्रतिदिन बतौर रॉयल्टी और बिक्री कर के रूप में मिल सकते थे।

पंगा यह है कि...

बाड़मेर में तेल खरीद केन्द्र होने के कारण राज्य सरकार यहां से निकलने वाले तेल पर चार फीसदी वैट मांग रही है, जबकि तेल खरीदार कम्पनियां और केयर्न इण्डिया अन्तरराज्यीय बेचान होने की वजह से केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) लगाने का आग्रह कर रही हैं। केयर्न ने इसके लिए सरकार के समक्ष कानूनी नजीरें भी पेश की हैं। उधर, वैट का मामला उलझने से कच्चे तेल का बिक्री-करार (कोसा) भी अटक गया है। फिलहाल यह मामला राजस्थान के अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है।

- गंगू-तेली

कुण्डली (कविता)

गंगूजी-तेली कहे, सुनिए राजा भोज ।

जब निकलेगा तेल, तब होगी सबकी मौज ॥

होगी सबकी मौज, तभी तो मंत्री-चाकर ।

झांक रहे कुओं में, आंखें फाड़े जाकर ॥

कह 'गंगू' कविराय, बोलते बम-बम बेली ।

तेल-तेल की माला जपते सारे तेली॥

'मंगला' पर 'शनि की दशा'

लगता है राजस्थान के मंगल तेल क्षेत्र पर शनि की दशा चल रही है। तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है, पर तेल दोहन है कि शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा। तकनीकी रूप से तैयार होने के बावजूद केयर्न इण्डिया का जल्दी-उत्पादन शुरू करने का मंसूबा भी पूरा नहीं पाया। राज्य सरकार और कम्पनी के बीच वैट मामले को लेकर गतिरोध के चलते अभी भी इस मामले में तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि पहले-पहले मई के आखिरी हफ्ते से तेल दोहन शुरू करने की कवायद चल रही थी। इस बारे में कम्पनी ने सीधे-सीधे तो ऐलान नहीं किया था, पर कई बार ऐसे संकेत दिए। इतना ही नहीं बाड़मेर के नगाणा स्थित मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल (एमपीटी) के तकनीकी रूप से तैयार होने में देरी को देखते हुए स्टार्ट-अप प्रोडक्शन पैकेज (सप) भी विकसित किया गया। इसमें कच्चे तेल से पानी एवं मिट्टïी के अंश अलग करने वाले छोटे सैपरेटर, बॉयलर एवं लोडिंग-बे समेत अन्य उपकरण लगाए गए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उत्पादित तेल पर स्थानीय कर यानी वैट की मांग के चलते इसमें रोड़ा अटक गया। अब कम्पनी और सरकार के बीच इस मुद्दे पर उच्चस्तरीय बातचीत का दौर जारी है, लेकिन मामला निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंचा है।

'फल' रही है 'वाचा'

तेल दोहन शुरू करने के मामले में केयर्न की 'वाचा' फलीभूत हो रही है। कम्पनी ने शुरू में ही वर्ष 2009 की तीसरी तिमाही से तेल दोहन शुरू करने की घोषणा कर दी थी। मई में उत्पादन की तैयारी पूरी करने के बाद भी केयर्न ने इस पर जुबान नहीं खोली। आखिर अब शीघ्र तेल दोहन शुरू करने की इच्छा के बावजूद देरी का मुंह देखना पड़ रहा है।

कयासों का दौर

दोहन शुरू होने को लेकर अब भी कयास ही लग रहे हैं। जून का महीना भी सूखा गुजरने के बाद अब जुलाई दूसरे पखवाड़े से तेल दोहन शुरू होने की चर्चा है। वैसे, कम्पनी वाले तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। अपने राम को यही चिंता है कि आखिर होगा क्या...?
जय राजा भोज की...
- गंगू-तेली

धोरे बुझाएंगे तेल की प्यास-3

राजस्थान में 1600 करोड़ निवेश करेगी ओएनजीसी

मंगला-भाग्यम-ऐश्वर्या तेल क्षेत्र की संशोधित विकास योजना को मंजूरी

एक और अच्छी खबर है। देश के सबसे बड़े जमीनी तेल भण्डार 'मंगला' के विकास के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने आखिर शनिवार को 'मंगल सौगात' दे दी । तेल की रॉयल्टी को लेकर खासे नखरे दिखाने के बाद अब ओएनजीसी ने बाड़मेर के इस वृहद तेल क्षेत्र में साढ़े तीन सौ मिलियन डॉलर (करीब 1 हजार 647 करोड़ रुपए) के और निवेश की हांमी भरी है। ओएनजीसी के निदेशक मण्डल ने इसके साथ ही केयर्न इण्डिया की संशोधित विकास योजना पर भी मंजूरी की मुहर लगा दी है।

इस फैसले से सरकार और ओनएजीसी के बीच रॉयल्टी को लेकर चल रही खींचतान भी कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा राजस्थान के तेल क्षेत्र से ओएनजीसी की भागीदारी लौटाने की कुछ समय से चल रही अटकलों पर भी विराम लग जाएगा। राज्य में तेल दोहन को अच्छी गति मिलेगी, सो अलग। आप तो जानते ही हैं कि मंगला क्षेत्र की संचालक कम्पनी केयर्न इण्डिया ने यहां से तेल दोहन की तकनीकी तैयारी पूरी कर ली है और कम्पनी किसी भी क्षण उत्पादन शुरू करने को तैयार है।

यह भी जानिए...

ओएनजीसी ने मंगला क्षेत्र के विकास के लिए 1।241 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2.396 बिलियन डॉलर की योजना पर सहमति जताई है। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र के लिए 275 मिलियन डॉलर की संशोधित योजना को मंजूरी दी गई है। ओएनजीसी इस योजना का 30 फीसदी का हिस्सा खर्च करेगा। वहीं, भाग्यम क्षेत्र एवं तेल पाइप लाइन के विकास खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ है। संशोधित विकास योजना के बाद अब एमबीए (मंगला-भाग्यम-ऐश्वर्या) तेल क्षेत्र में ओएनजीसी का कुल हिस्सा 874।2 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.22 बिलियन डॉलर हो जाएगा।

योजना को मिलेगी रफ़्तार

तेल पर रॉयल्टी चुकाने की जिम्मेदारी के मसले पर 'तिरछी' चल रही ओएनजीसी ने केयर्न इण्डिया का रिवाइज्ड डवलपमेंट प्लान अटका दिया था। अब सरकार की ओर से रॉयल्टी भरपाई का भरोसा मिलने के बाद इसे मंजूरी दी गई है। दरअसल, राजस्थान तेल क्षेत्र में ओएनजीसी की 30 फीसदी हिस्सेदारी है, लेकिन पुरानी नीति के मुताबिक उसे यहां से निकलने वाले तेल पर केयर्न के हिस्से की भी रॉयल्टी चुकानी होगी।

- गंगू तेली